परासी, २३ कातिक । गत बर्ष जिल्लाको सुनवल नगरपालिकाका खोलाजन्य निकासीका लागि ठेक्का गर्न नसक्दा करोडौ राजस्व गुमाउन परेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै नगरपालिकाले पहल थालेको छ । डिभिजन बन कार्यालयसँग केही असमझदारीका कारण खोला निकासी रोकिदा विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण समागिको्र अभाव देखी नगरपालिकाको राजस्व समेत गुम्दाा अहिले खोला निकासी लागि नगरपालिकाले पहल थालेको हो ।
खोला निकासीका लागि ठेक्का गराउन नसक्दा नगरपालिकाको राजस्व मात्रै नभई खोलाजन्य समाग्रिको आपुर्तिमा समेत समस्या आएको हुदा अहिले बेलामै निकासीका लागि नगरपालिका आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको नगरपालिकाका उपमेयर सुर्य दुबेले जानकारी गराए । उनका अनुसार गत बर्ष खोला ठेक्का नलाग्दा नगरपालिकाको १० करोड बढि राजस्व गुमेको थियो । खोलाका निकासीका लागि सरोकारवाला कार्यालयसँग सहकार्य गर्नका लागि कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल र प्राविधिक तयारी भई रहेको छ, राजस्व प्रमुख समेत रहेका उपमेयर दुबेले भने, गत बर्ष नगरपालिकाकै केही गलत रवैयाले राजस्व गुम्न पुगेको हो,त्यो कुरा अहिले हुन दिन्नौ । त्यसका लागि प्रमुख प्रशासकिय र प्राविधिकहरुसँग पनि छलफल भई रहेको छ ।
बन क्षेत्र भित्र रहेका खोलाहरुका खोलाजन्य समाग्रिको निकासी गर्ने अधिकार स्थानिय सरकारलाइ नभएको भन्दै सुनवल नगरपालिका स्थित खोला निकासी रोकिदा विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण समाग्रिको आपुर्तिमा समस्या देखिएको दाबी गरिएको थियो । खोला निकासी रोकिदा राजस्व पनि गुमाउन परेको थियो । खोलाजन्य समाग्रि(ग्राभेल,गिट्टि र बालुवा र ढुगाँ) निकासीमा अवरोध सृजना भए पश्चात यस्तो समस्या देखिएको निर्माण ब्यवसायीले बताएका थिए । सुनवलको खोलाले सुनवल नगरपालिकालाई मात्रै नभई जिल्ला भरि निर्माण समाग्रि आपुर्ति गर्ने खोलाजन्य समाग्रिको स्रोत हो । जिल्लामा अर्ब बढिको सडक आयोजना निर्माणाधिन छन् तर समाग्रि अभावले ति सडकका काम गर्ने समस्या देखिन थालेको निर्माण ब्यवसायीले बताउदै आएका छन् ।
आयोजनाहरुमा स्थानिय समाग्रि प्रयोग गर्ने गरि स्टिमेट गरिएका छन्, । नजिकका खोलानालाबाट निकासी नहुदा निर्माण समाग्रिको प्राप्ती गर्न समस्या हुने र टाढाबाट मगाउदा ढुवानी लागत बढछ् । पुनः लागत अनुमान गराउन प्राविधिक मान्दैनन,निर्माण ब्यवसायीले कसरी काम गर्ने ? बन क्षेत्रको निर्माण समाग्रि यदि डिभिजन बन कार्यालयले स्थानिय तहलाई झिक्न दिदैन भन्ने आफै झिकेर आपुर्ति ब्यवस्था मिलाउन पर्ने हो । अवरोध मात्रै गरेर हुदैन् । ब्यवस्थापन गुर्न पनि सरोकारवाला निकायको दायित्व हो ।
बन ऐन अनुसार नै स्थानिय सामुदायिक बनहरु मार्फत पनि दैवि प्रकोप उद्धारा समितिको निर्णयको आधारमा खोलाजन्य निकासी गराउन सक्ने आधार हुन सक्ने भएको ले त्यसका लागि कार्ययोजना बनाई निकासी गरिने प्रावधान छ । नेपालको संविधानको अनुसुचि र बन ऐनको प्रावधान भए पनि खोला निकासीका लागि अब्यवहारिक देखिन्छ । ऐनले बन क्षेत्र भित्रको खोलाजन्य समाग्रिको ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार अन्तरगतको डिभिजन बन कार्यालयलाई दिइएको छ । स्थानिय तहले खोला निकासी गर्दा त्यसको ४० प्रतिसत राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्छ,प्रदेश सरकारले पनि निकासी गर्दा ४० प्रतिसत स्थानिय सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । फरक भन्ने २० प्रतिसत राजस्वको मात्र हो । तर खोलाको ब्यवस्थित निकासी गरि बढि राजस्व संकलन स्थानिय तहले गर्न सहज हुदा त्यसका लागि डिभिजन बन कार्यालयसँग पनि पहल र समन्वयात्मक कार्य भई रहेको भनाई उपमेयर दुबेको थियो ।