बुटवल, २४ असार । लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक (बजेट ) बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको १७ औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सभामुख तुलाराम घर्तीले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । बजेटको ठूलो हिस्सा केही मन्त्री, सत्तारुढ दलका मुख्य नेताको क्षेत्रमा खन्याइएको, जिल्लागत र क्षेत्रगत रूपमा चरम असन्तुलित भएको भन्दै विपक्षी दलसँगै सतारुढ दलका सांसदहरूको समेत चर्को असन्तुष्टि थियो ।सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण प्रदेश सभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदा २० दिनसम्म बजेटमाथि छलफल हुनसकेको थिएन । सत्तारुढ दल एमालेकै सांसदहरूले समेत बजेट मनपरी ढंगले विनियोजन गरिएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गर्दैआएका थिए ।
प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेट विनियोजन देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि मात्रै बजेटमाथि छलफल अघि बढेको थियो ।प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमाथि असार २१ गतेदेखि प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको थियो ।चार दिनसम्म सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटका विभिन्न पक्षमा धारणा, सुझाव राखेका थिए । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दिएका थिए ।बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले विशेष समयमा सम्बोधन गरेका थिए ।