काठमाडौं, १ वैशाख। सरकारले संघमा १७ वटा संघीय मन्त्रालय बनाउने गरी बहसका लागि मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बनेका ६ वटा दलको प्रतिबद्धतापत्र/घोषणापत्र/प्रतिज्ञापत्र लगायतको आधारमा सरकारले मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रुपमा अघि सारिएको मस्यौदामा संघमा १७ मन्त्रालय बनाउने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले वाचापत्रमा १८ र कांग्रेसले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा संघमा १६ मन्त्रालय बनाउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
शासकीय सुधारका लागि सरकारले अघि सारेको मस्यौदा प्रतिबद्धतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित थिंक ट्यांकको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठालाई पुनर्संरचना गर्ने मस्यौदा अघि सारिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासन बिच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गरिने प्रतिवद्दता गरिएको छ । कार्यगत दोहोरोपना हटाउन र प्रतिष्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न ‘उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग’ गठन गर्ने सरकारले मस्यौदा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।