परासी, २४ चैत । निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको लागि नवलपरासीका नागरिकहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् । सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई पुर्ण रुपमा निशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउनका लागि बालेन सरकारालाई ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्र्तगत शिक्षा सम्बन्धिको हक हरेक नागरिकले निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरुमा विभिन्न शुल्क, सहयोग र परिक्षा शुल्कको नाममा विद्यार्थीहरु संग शुल्क उठाउने कार्य तत्काल रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको पुर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य रामलखन हरिजनले जानकारी दिनु भयो ।
संविधानले सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि १२ सम्म पुर्ण रुपमा निःशुल्क शिक्षा हुने व्यवस्था गरेता पनि विद्यालयहरु कानुनको ठाँडो उलंघन गर्दै विद्यार्थीहरुवाट नियमित तथा अनिवार्य सहयोग, मासिक र परिक्षा शुल्क उठाई रहेको जन गुनासो बढेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका यो प्रधानमन्त्रीलाई यो ज्ञापन पत्र बुझाइएको पुर्व राष्ट्रिय सभासदस्य हरिजनले जानकारी दिनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालया ज्ञापन पत्र बुझाउन पुर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य रामलखन हरिजनको नेतृत्वमा समाजसेवी तथा राजनितिज्ञ विरेन्द्र हरिजन, दबाब समुह प्रतापपुरका निवास यादव, समाजसेवी आफताब अंसारी, मुकेश तिवारी, पंचम हरिजन, विन्द्रेश हरिजन, ईन्द्रजित हरिजन, अनेश यादव लगायतको रहेका थिए ।
बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को परिभाषाको ६ नं. बुदाँमा शैक्षिक संस्थाहरुले अभिभावक वा विद्यार्थीहरुबाट कुनैपनि बहाना वा शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने भनिएपछि विद्यालयहरु संविधान र कानुनको ठाँडो उलंघन गर्दै शुल्क असुल्दै आएको उल्लेख गरिएको छ र यो कार्य दण्डनिय रहेको जिकिर गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वय गराउन र कानुनको उलंघनलाई दण्डित गर्न जोडदार माग पनि गरिएको छ ।
सबै विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरिय र समान शिक्षा पाउने सुनिश्चिता गर्न गराउन माग गरिएको छ । यता कतिपय विद्यालयहरुमा विपन्न बालबालिकाहरुलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने छात्रवृत्रिलाई, कतिपय विद्यालयमा कक्षा थप गरेको बहाना बनाई अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई सहिछा सहित भरपाई गराई पुनः छात्रवृतिको पैसा विद्यालयमै खर्च गरेको देखिएकोले यसको अध्ययन अनुसन्धान गरि हदैसम्मको कार्यवाहीको लागि पनि नागरिकहरुले जोडदार माग गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।