काठमाडौं, १९ कात्तिक । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रासायनिक मल आयात गर्न २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यही बजेटबाट ६ लाख टन मल आयात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आवको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन भएको छ । यही बजेटको सबैभन्दा धेरै हिस्सा मन्त्रालयले मल किन्न खर्च गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने विषय मल हो । यसका लागि प्रस्तावित भन्दा बढी बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि मल अभाव भने निरन्तर छ ।
मन्त्रालयको भनाइमा देशको वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन छ, तर कुल मागको आधामात्र आयात लक्ष्य राखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४ लाख ७१ हजार ३ सय टन मल खरिदको टेन्डर भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष अनुदानित मल खरिद गर्न अर्बौं विनियोजन गर्दै आए पनि पर्याप्त आपूर्ति गर्न सकेको छैन । आव २०७९/८० मा मल खरिद गर्न १५ अर्ब छुट्याइएको थियो । २०८०/८१ मा मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने भन्दै अनुदान रकम दोब्बर वृद्धि गरी ३० अर्ब पुर्याइएको थियो ।
गत आव भने मल आयात रकम घटाएर २७ अर्ब ९५ करोडमा झारिएको थियो । सरकारले विनियोजन गरेको अनुदान बजेट अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्यको ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ३० प्रतिशत मल खरिद गरी आयात गर्छन् । संघीय सरकारले खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइ उपलब्धता, बाली सघनता र विगतको खपत परिमाण आधार मानी सात प्रदेशका लागि कोटा निर्धारण गर्ने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई कोटा तोकी कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङका डिपोहरूबाट मल वितरण गर्छ । त्यसपछि पालिकाले सहकारीहरूलाई सिफारिस गर्छ र सहकारीहरूले डिपोबाट मल लिएर किसानलाई बेच्छन् । यस प्रक्रियामा बिचौलिया प्रभावले वास्तविक किसानले सहजै मल पाउन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयले पनि किसानसम्म मल पुग्दा वितरणमा समस्या रहेको स्वीकार्दै आएको छ ।