काठमाडौँ, १९ जेठ । भूमि आयोग खारेज गरेको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भनेर नयाँ समिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्दै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा सरकारले गठन गरेको यो २०औँ संयन्त्र हो ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिको अध्यक्ष पदमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन् । त्यसैगरी, समितिको सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौँकी डा. रोहणा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ ।
नेपालमा भूमि समस्या समाधानका लागि प्रयास भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा रहेको आयोगसहित १९ पटकसम्म विभिन्न समिति, आयोग र कार्यदल बनिसकेका छन् ।
बारम्बार आयोग र समितिहरू बने पनि समस्या भने ज्युँका त्युँ छ । तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले वैशाख ४ गते सरकारलाई बुझाएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको कुल सङ्ख्या १२ लाख ३ हजार ५ सय १९ परिवार पुगेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा ठुलो हिस्सा अव्यवस्थित बसोबासीको छ । देशभर कुल ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् । त्यस्तै, भूमिहीन सुकुमबासीको सङ्ख्या १ लाख ७८ हजार ५०४ र तीमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ९८ हजार ३९० रहेको छ ।
प्रदेशगत आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । लुम्बिनीमा कुल ३ लाख १७ हजार १९० परिवार सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन् । जसमा २ लाख ५० हजार ७२१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी मात्रै छन् ।
कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ, जहाँ २ लाख ४९ हजार ५४२ परिवारको समस्या समाधान हुन बाँकी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख ३० हजार ५७३ परिवार यस समस्याबाट प्रभावित छन् ।
बागमती प्रदेशमा १ लाख ३४ हजार ३८९ र मधेस प्रदेशमा १ लाख २२ हजार ४४८ परिवार भूमि समस्यामा छन् । मधेस प्रदेशमा २३ हजार ४०८ भूमिहीन दलित परिवार रहेको तथ्यांक छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ९२ हजार ७२ परिवार सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् । देशभरमै सबैभन्दा कम भूमि समस्या कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ कुल ५७ हजार ३०५ परिवार सूचीकृत भएका छन् । कर्णालीमा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ५२ हजार ५५३ छ ।
संशोधित ऐनले जग्गा वितरणमा केही कडाइ गरेको छ । ऐनले नदी किनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा सुकुमबासीलाई त्यहाँ जग्गा नदिई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी बन्देज समेत लगाइएको छ ।