परासी २८ जेठ । पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा रहेका भूमि सम्बन्धी समस्याहरूको दिगो समाधान र जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ बनाउने विषयमा आज सरोकारवालाबिच छलफल भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय परासीमा भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम खनालको सहभागी रहेको थियो। भूमि समस्या समाधान आयोगको कामकारबाहीलाई कसरी चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो । भूमि समस्या समाधान समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालको संगको छलफलमा सरकारले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका भूमि सम्बन्धी पुराना तथा नयाँ समस्याहरूलाई समाधान गर्न तीव्रता दिइने बारे छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य खनालले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या नागरिकको जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई अल्झाएर राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो:”जिल्लामा लामो समयदेखि थाती रहेका भूमि सम्बन्धी समस्याहरूलाई सरकारले तोकेकै समयभित्रै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। यसका लागि सबै पालिकामा तत्काल दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी कानुनी परिधिभित्र रहेर द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउन म आग्रह गर्दछु। यस कार्यमा मेरो तर्फबाट आवश्यक सम्पूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक समन्वय हुनेछ।”
कानुनी जटिलताहरूलाई फुकाउँदै तोकिएको नियम र परिधिभित्र रहेर वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्न सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्ने बारे छलफल भएको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तह (पालिका) हरूमा आवश्यक र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी कामलाई अगाडि बढाइनेछ।सोही अवसरमा जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पनि शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा पनी छलफल भयो। । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका जिल्ला प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको उक्त छलफलमा सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी-पैठारी तथा तस्करी नियन्त्रण, अपराधिक क्रियाकलापहरूको रोकथाम र जिल्लाको शान्ति सुरक्षालाई जनमैत्री एवं मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा बोल्दै सांसद खनालले नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले चोरी-तस्करी र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायलाई थप चनाखो र कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन समेत दिनुभयो।सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।