नेताहरुको सत्ता–स्वार्थकै कारण निम्तने राजनीतक अस्थिरताको विकल्पमा बारम्बार उठाइने माग हो– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । लोकरिझाँइलाई नै आफ्नो शक्ति मान्ने प्रायः नेताहरूले यस्तो प्रणालीको वकालत गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहरण हुन् – जेनजी प्रतिनिधि र गैरदलीय नेताहरू ।
धान निर्माणका क्रममा छोडिएको एउटा राजनीतिक एजेन्डा जेनजी आन्दोलनको रापपछि फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । त्यो हो- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली । विशेषगरी राजनीतिक अस्थिरताले थकित र वैकल्पिक उपाय खोजिरहेकाहरूले यसलाई स्थिरता र समृद्धिको अचूक उपाय ठानिरहेका छन्, तर अर्को पक्षले यसले शक्तिलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गरी नयाँ संकट वा निरङ्कुशताको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्ने जोखिम औंल्याइरहेका छन्।
संसदीय लोकतन्त्रले जवाफदेहिता दिन नसकेको गुनासोबीच, नेपालजस्तो विविधतायुक्त र भूराजनीतिक संवेदनशील मुलुकका लागि कुन शासकीय स्वरूप सान्दर्भिक होला? बदल्नुपर्ने राजनीतिक संस्कृति हो कि शासकीय स्वरूप ? यही प्रश्नलाई गम्भीर र जिम्मेवार सार्वजनिक बहसमा रुपान्तरण गर्न अनलाइनखबरले ‘बहसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी’ शृङ्खला सुरु गरेको छ, जहाँ दुवै पक्षका तर्क, विश्व अनुभव र संवैधानिक जटिलताहरू खोतलिनेछ ।
यो बहसमा राजनीतिक दल, जेनजी अगुवा, विश्लेषक र विज्ञलगायतका दृष्टिकोणलाई समान ठाउँ दिइनेछ। बहसले केवल विकल्प प्रस्तुत गर्ने होइन, आशा र यथार्थबीचको दूरी नाप्ने प्रयास गर्नेछ ।