काठमाडौं, १० कात्तिक । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले डेढ महिना पार गरेको छ । तर भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राख्दै २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका मन्त्रीले नै अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सरकार बनेको डेढ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै कतिपयले मन्त्रीहरूको आलोचना गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मागप्रति मन्त्रीहरू इमानदार देखिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भ्रस्टाचार विरुद्धको अभियानप्रति इमान्दार भएको देखिन पनि कम से कम सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण जनतासामु पेस गर्नु पर्ने होइन र ?’
जेनजी आन्दोलन र बलिदानको एउटा माग भ्रस्टाचारविरुद्ध सरकारी सक्रियता भएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘यो मागप्रति सरकार सचेत छ भनेर प्रष्ट पार्न पनि मन्त्रीहरूले नेपालभित्र र बाहिर कति सम्पत्ति छ, जनतासामु खुलेर आउने हिम्मत किन नगरेको ?’
कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय छ । २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले ३० भदौमा तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । जसअन्तर्गत पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भए । उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री भए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री भए ।
यी तीनैजना मन्त्री भएको ४३ दिन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले दोस्रो चरणमा गत ६ असोजमा चारजना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । जसअन्तर्गत अनिलकुमार सिन्हा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भए । महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बने । जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री भए । यी चारजना मन्त्री बनेको ३७ दिन भयो ।
९ कात्तिकमा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । जसअन्तर्गत पूर्वस्वास्थ्य सचिव सुधा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेकी छन् । सामाजिक कार्यमा सक्रिय अभियन्ता बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका छन् । यसरी बनेको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । साभार अनलाइन खबर