देशमा चुनाव भएन भने…

सरकारको नागरिकप्रति अनुत्तरदायी व्यवहार, दिनहुँ भ्रष्टाचारका समाचार, रोजगारीको अभाव, विद्यमान समस्याप्रति सरकारको खेलाँची र नेताहरूको झर्कोलाग्दो भावभंगिमाले सामान्य नागरिकमा समेत आक्रोश, निराशा र घृणा भरिएको थियो । नागरिकको मनमा थुप्रिएको उकुसमुकसले विस्फोट खोजिरहेको थियो ।

त्यही समयमा नेताका छोराछोरीले सामाजिक सञ्जालमा गरेको घीनलाग्दो वैभव प्रदर्शन र सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धले भदौ २३ गते ‘जेन–जी’ ले आह्वान गरेको प्रदर्शनमार्फत् यो उकुसमुकस सडकमा पोखियो ।

जेन-जीले आह्वान गरेको प्रदर्शनको उद्देश्य सरकारको चरित्र र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध गर्नुमात्र थियो । त्यो दिनको प्रदर्शनको माग थियो – ‘सरकारले सुशासन देओस् र तुरुन्त सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकाओस् ।’

केपी शर्मा ओली व्यक्तिका रूपमा अध्ययनशील, चिन्तक र स्पष्ट सोच भएका मानिस हुन् । केपी ओली नेपालको राजनीतिक दलका अन्य नेताहरूभन्दा औसतमा अलि बढी क्षमता भएका नेता हुन् । साथै केपी ओली आफ्नै क्षमताप्रति आवश्यकभन्दा बढी आत्मविश्वासी व्यक्ति पनि हुन् ।

कुनै पनि मानिसमा आफ्नो क्षमताप्रति अत्यधिक आत्मविश्वास भयो भने त्यो अहंकारमा परिणत हुन्छ । व्यक्ति जब अहंकारी बन्छ तब विवेक गुमाउँछ । आत्मविश्वास र अहंकारबीच मसिनो रेखा हुन्छ । केपी ओलीले त्यही मसिनो रेखा पार गरे र अहंकारी बने ।

केपी ओलीको अहंकारले नागरिकमा भइरहेको उकुसमुकस महसुसै गर्न सकेन । भदौ २३ गते हुन लागेको प्रदर्शनलाई उनले हल्कारूपमा लिए । उक्त प्रदर्शनलाई उत्तेजित हुन नदिने र अनियन्त्रित भएमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै गृहकार्य नै गरेको देखिएन ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक अत्यन्त सामान्य क्षमता भएका व्यक्ति हुन् । प्रहरीको गोली लागेर प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसके पनि उनी बेखबर रहनुले उनको कमजोर क्षमतालाई उजागर गर्छ । नेपाली कांग्रेसबाट पटकपटक मन्त्री भएका रमेश लेखकजस्ता धेरै छन् जसको ‘स्कुलिङ’ आदेशपालकको रूपमा भएको छ ।

मन्त्रालयको एउटा सामान्य कर्मचारीको सरुवा आदेशबाट काम चलाउने बानी परेकाहरूले भदौ २३ को प्रदर्शनबाट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाको आकलन गर्न नसक्नु स्वाभाविकै थियो । त्यही भयो । भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा मानिस जम्मा भए । आयोजक ‘जेन-जी’ समूहले समेत अनुमान गरेकोभन्दा धेरैको सहभागिता रह्यो ।

संस्कृतमा भनिएको छ— “अनायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति बहुनायकाः ।” अर्थात् “नेता नभए विनाश हुन्छ भने धेरै नेता भए पनि नाश नै हुन्छ ।” भदौ २३ गतेको प्रदर्शन नेताविहीन थियो । नेता नभएको प्रदर्शनमा घुसपैठ हुनु स्वाभाविकै हो जसले विनाश निम्त्यायो ।

माइतीघरमा सीमित गर्ने भनिएको प्रदर्शनलाई उत्तेजित पार्ने काम घुसपैठियाहरूले गरेको त जेन–जीहरूले नै स्वीकारेका छन् । नयाँ बानेश्वरतर्फ लागेको जुलुसमा अचानक मोटरसाइकलमा आएका भिडले प्रहरीको ‘बेरिकेड’ तोडेको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याती देखिन्छन् । ‘बेरिकेड’ तोडेपछि जेन–जीहरू अगाडि बढे । मोटरसाइकलमा आएका ती घुसपैठियाहरू ‘बेरिकेड’ तोड्ने काम सकेर प्रहरी गोली चलाउँदासम्म बेपत्ता भइसकेका थिए ।

अचानक बेरिकेड तोडेपछि सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू होस गुमाउन पुग्छन् र अग्रपंक्तिमा रहेका किशोरहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाउँछन् । एकैछिनमा १९ जनाले सहादत प्राप्त गर्छन् ।

भदौ २३ गते प्रहरीको गोलीबाट जेन-जी पुस्ताका २२ जनाको हत्या नेपालको इतिहासको एउटा त्रासद घटना थियो । यस घटनाले प्रत्येक नेपालीलाई दुःखित र आक्रोशित बनायो । तत्कालीन सरकार भदौ २३ को नरसंहारपछि नागरिकमा उत्पन्न आक्रोशले भदौ २४ मा निम्त्याउन सक्ने दुर्घटनाबारे समेत बेखबर देखियो । सरकारले त्यसका लागि कुनै तयारी गरेन ।

भदौ २४ गते सार्वजनिक सम्पत्ति र नेताहरूको घरमा भएको आगजनी एवं विनाशको ढाँचा हेर्दा भने स्वःस्फूर्त लाग्दैन । सबै आगजनीको प्रकृति एउटै देखिन्छ । यति धेरै भवनहरूमा असङ्गठित भिडले दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको छोटो समयमा बूढानीलकण्ठदेखि भैंसेपाटीसम्म त्यो स्तरको आगो लगाउन सक्दैनथ्यो ।

विसं २०७९ को निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहालले देखाएका राजनीतिक ‘अवसरवादिता’ र केपी ओलीको अहंकारका कारण नागरिकको आक्रोश कुनै पनि समयमा विस्फोट हुनसक्ने अनुमान सबैको थियो । देशलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने र अराजकता सिर्जना गर्ने योजनामा बसेको एउटा संगठित समूह पहिले नै मौका कुरेर बसेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यही मौका कुरेर बसेकाहरूको योजनाअनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति र नेताहरूको घरमा आगजनी भएको हुनुपर्छ ।

संविधान कमजोर र सत्ता परिवर्तन भए जसको सत्तामा पुग्ने सम्भावना देखिएको थियो भदौ २४ को घटनाका ‘मास्टरमाइन्ड’ ती नै हुनसक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । ती को हुन् अनुमान गर्ने जिम्मा म पाठकवर्गलाई नै दिन्छु । त्यसो त परिस्थिति र समयको माग भए मेरो अनुमान सार्वजनिक गर्ने नै छु ।

भदौ २४ को घटनापछि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि देशमा अन्तरिम सरकार गठनको बाटो खुल्यो । राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसै दिन २०७९ सालको निर्वाचनबाट गठन भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो ।

भदौ २४ को घटनाले सत्ता परिवर्तन गरायो । यो घटना भदौ २३ को प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट २२ जनाको मृत्युपछि उत्पन्न परिस्थितिको उपज थियो । त्यसैले जेन–जी प्रदर्शनपछि भएको सत्ता परिवर्तनको श्रेय जेन-जीले आह्वान गरेको प्रदर्शनलाई जान्छ । भदौ २३ को प्रदर्शन २०८२ को ‘जेन-जी आन्दोलन’ मा परिणत भयो ।

राष्ट्रपतिले सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै गर्दा फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुनेगरी मिति तोकियो । यो सरकारको प्रमुख काम तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नु भयो ।

अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउनुका साथै भदौ २३ र २४ का घटनाको न्यायिक छानबिन गर्नु, २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्नु हो ।

भदौ २३ र २४ का घटनाको न्यायिक छानबिनका लागि आयोग गठन भइसकेको छ । तर, यसको निष्पक्षतामाथि गठनकै दिनदेखि शंका गरिएको छ आयोगकै अध्यक्षका सार्वजनिक धारणाका कारण । आयोग विवादमा परेपछि उसले आफ्नो काम समयमा र निष्पक्षतापूर्वक गर्न सक्ला त भन्नेमा शंका छ ।

विसं २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान कुन विधिबाट गर्ने भन्नेमा सरकारले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पाँच महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ ।

सरकारको एक महिनाभन्दा बढी समयको काम हेर्दा, भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन, २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन र विभिन्न समयमा भएका भनिएका भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन यी कुनै काम तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुनेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नयाँ दल र निर्वाचन समीकरण

नयाँ दल गठन गरिरहेका र नयाँ दल गठन गर्ने योजनामा रहेका व्यक्तिहरूसँग निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दललाई परास्त गर्ने हतियार भनेको यही छानबिन प्रतिवेदन हो । यी छानबिन प्रतिवेदन समयमा आउन सकेनन् भने आगामी निर्वाचनमा नयाँ दलहरूको उपस्थिति सीमित मात्रामा हुनेछ । नयाँ दलहरू सरकार बनाउने भूमिकामा पुग्नेछैनन् ।

विगत एक महिनामा जेन-जी पुस्ताका नेताको रूपमा केही युवा अनुहार सार्वजनिकरूपमा देखिएका छन् । कसैले त दल खोल्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलनसमेत गरिसकेका छन् । तर, तिनीहरूलाई आजसम्म कसैले सोधेको छैन – भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा आफ्ना साथीहरूले सहादत प्राप्त गर्दै गर्दा यी पात्र कहाँ र कुन भूमिकामा थिए ?

यी स्वघोषित जेन–जी नेताहरूले अन्तरिम सरकारसमक्ष पनि अनेकौं माग राखिरहेका छन् । तिनीहरूको प्रमुख माग भनेको निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको नभई प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) को हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । बाबुराम भट्टराईजस्ता नेताहरू पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनकै वकालत गर्दैछन् ।

प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेका प्रायः सबै देशमा राष्ट्रपतिशासित व्यवस्था (प्रत्यक्ष निर्वाचित) वा संसदीय शासन व्यवस्थामध्ये एउटा हुन्छ । फ्रान्स र श्रीलङ्काजस्ता केही राष्ट्रहरूमा भने मिश्रित शासन व्यवस्था पाइन्छ ।

राष्ट्रपतिशासित व्यवस्था भएको अमेरिकाजस्तो देश पनि छ, सुडानजस्तो देश पनि छ । संसदीय शासन व्यवस्था भएको बेलायतजस्तो देश पनि छ, नेपालजस्तो देश पनि छ । त्यसैले देश समृद्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शासन व्यवस्थाले होइन नेताको नीति, नियत र क्षमताले निर्धारण गर्छ ।

अन्तरिम सरकार बनेदेखि देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको आवाज मुखरित भइरहेको छ । प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दा त्यस्तो शासन व्यवस्था रोजिनुपर्छ जसले नेतालाई निरङ्कुश अधिनायकवादी बन्नबाट रोक लगाउँछ ।

इतिहास अध्ययन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको देशमा (प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अभ्यास भएको देश मेरो जानकारीमा छैन) अधिनायकवादी नेताहरू जन्मिएको पाइन्छ । रसिया, टर्की, भेनेजुएला, बुल्गेरिया, अर्जेन्टिना, पेरु र अनेकौं अफ्रिकी देश यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । संसदीय व्यवस्था भएको देशमा अधिनायकवादी नेताको जन्म भएको खासै पाइँदैन ।

विसं २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको समय थप गर्न नपाइने आदेश दिँदा प्रत्यक्ष कार्यकारीको वकालत गर्ने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको तत्कालीन अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको थिएन ।

बाबुराम भट्टराईले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउन अन्तरिम संविधानमा संशोधन गराउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलको सहमति आवश्यक थियो । तर, उनले संविधान सभाको निर्वाचन नगर्ने र सधैँ प्रधानमन्त्री बनि रहने सोचका साथ संविधान सभा विघटन गरे ।

एकछिन सोचौं त, नेपालमा बाबुराम भट्टराई र केपी ओलीजस्ता अधिनायकवादी सोच भएका नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा नेपालमा कहिल्यै निर्वाचन हुन सक्छ ? भदौ २४ गतेको दिन केपी ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको भए प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्थे ?

त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्ने जेन–जीहरू र तिनलाई उक्साउने तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले संसारको राजनीतिक व्यवस्थाको अध्ययन नै नगरेको वा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नै नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।

देशमा अन्तरिम सरकार बनेको र संसद् विघटन भएको क्षणदेखि नेपालको संविधान, २०७२ ‘भेन्टिलेटर’ मा रहेको छ । अर्थात्, संविधानको सास छ तर चेतना छैन । संविधानलाई पुनर्जीवित गर्न र समयसापेक्ष संशोधन गर्न फागुन २१ गते गर्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनैपर्छ ।

फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । पुराना दलहरू, मुख्यतया नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भाग लिएको निर्वाचनले मात्र वैधता प्राप्त गर्न सक्छ ।

पुराना दलहरूमध्ये (मुख्यतः कांग्रेस र एमाले) मध्ये कुनै एकले पनि निर्वाचनमा भाग लिएन भने सरकारले न निर्वाचन गराउन सक्छ न त्यस्तो निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ । त्यसैले अन्तरिम सरकारले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक छ भन्न संविधानविद् भइरहनुपर्दैन । कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटन असंवैधानिक छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जनजति रिट पनि परेका छन् । निर्वाचनको मिति अगावै सर्वोच्च अदालतले ती रिटमाथि आदेश दिने अवस्थामा पुग्यो भने रिट जारी हुने सम्भावना प्रबल छ । न्यायाधीशहरूले संविधान र नजिरमै टेकेर फैसला गर्ने भएकाले यस विषयमा उनीहरूको स्वविवेक सीमित नै हुनेछ ।

तर, अन्तरिम सरकारले तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुने सुनिश्चित वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस मितिसम्म फैसला नदिने विकल्प रोज्न सक्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले रिट जारी नगर्ने स्थिति सिर्जना गर्न पनि अन्तरिम सरकारले निर्वाचन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नै पर्छ ।

सरकारले निर्वाचन वातावरण बनाउन पुराना राजनीतिक दलहरूलाई साथमा लिन जरुरी छ । त्यसका लागि सरकार दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ । अन्तरिम सरकारभित्र पुराना राजनीतिक दल र नेताप्रति पूर्वाग्रह र कुण्ठा बोकेर बसेकाहरूको बाहुल्य छ जसमा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि अपवाद होइनन् । यहीकारण अन्तरिम सरकारको बनावट नै निर्वाचनको वातावरणका लागि मुख्य अवरोध बनेको छ ।

सबैभन्दा पहिले सरकारले आफूलाई ‘राजनीतिक दलमैत्री’ बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारभित्र हुने पात्रहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन निषेध गर्नुपर्छ । साथै, राजनीतिक दलसँग वार्ताको विश्वसनीय वातावरण बनाउन दलहरूले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ । यहीँबाट सरकारले राजनीतिक दलसँग सहकार्यको सुनिश्चित सुरुवात गर्न सक्छ ।

अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने प्रमुख चार कारण देखिन्छन् ।  पहिलो, यस सरकारले निर्वाचन गराउने क्षमता नै नराख्न सक्छ । दोस्रो, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग नलिएर संसद् पुनःस्थापनाको मागमा अडिन सक्छन् । दलहरूले भाग नलिएको निर्वाचनको नैतिक वैधता हुँदैन ।

तेस्रो, जेन–जीहरूले संविधानबाहिरका माग राख्दै आन्दोलन चर्काए भने अन्तरिम सरकारले यसै पनि निर्वाचन गराउन सक्दैन । हालसम्मको रवैया हेर्दा सरकारले जेन–जीको मागभन्दा बाहिर जान सक्ने देखिँदैन । चौथो, सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्न सक्छ ।

देशमा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुने–नहुने यथार्थ चित्र अबको दुई महिनामै स्पष्ट हुनेछ । निर्वाचन हुन नसक्ने भयो भने देशमा फरक राजनीतिक परिदृश्य देखा पर्न सक्छ ।

पहिलो परिदृश्य, २०५९ असोज १८ गते शेरबहादुर देउवालाई ‘असक्षम’ घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाई लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफैँखुसी सरकार बनाउने र संसद् विघटन गर्ने गरेजस्तै अभ्यासको पुनरावृत्ति राष्ट्रपतिबाट हुन सक्छ । यो अन्तरिम सरकारको नियुक्ति पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा भएकोजस्तै अर्को अन्तरिम सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले त्यस्तै राजनीतिक ढाल देखाउन सक्नेछन् । यस्तो अवस्थामा देश लामो संक्रमणकालीन चरणबाट गुज्रन सक्छ ।

दोस्रो, परिदृश्यमा संक्रमणको स्थितिले देशमा सुरक्षा र आर्थिक संकटको अवस्था सिर्जना हुन गए सैनिक शासनको सम्भावना हुन्छ । तर नेपालमा सैनिक शासनका लागि भूराजनीतिक परिस्थिति सकारात्मक हुन जरुरी हुन्छ ।

तेस्रो, परिदृश्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट होस् वा राजनीतिक आन्दोलन र सहमतिबाट प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनासँगै फरक राजनीतिक परिस्थिति बन्न सक्छ । पहिलो र उपयुक्त परिस्थिति भनेको पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउने विधि, परिष्कृत प्रादेशिक व्यवस्था र अन्तरिम सरकार गठनको व्यवस्थासमेत समावेश गरेर संविधान संशोधन गरी निर्वाचनको अर्को मिति तोक्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अन्तरिम सरकार सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको सरकार हुन सक्नेछ ।

दोस्रो, परिस्थिति पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्नेगरी प्रतिनिधि सभाबाटै विद्यमान संविधानअनुसार सरकार गठन गरेर जाने हुनसक्छ । यस्तो परिस्थिति बन्ने समयसम्म जेन जी आन्दोलनको राप र ताप बाँकी रहे देशमा फेरि आन्दोलन हुन सक्छ । यस्तो आन्दोलनको आकार र स्वरूपमा आगामी दिनको राजनीतिक बाटो तय हुनेछ । त्यस्तो बाटो यस्तै र यही हुन्छ भनेर अहिले अनुमान गर्नु चाँडो हुनेछ ।

विश्व बैंकले देशको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर छ महिनासम्म निरन्तर तीन प्रतिशतभन्दा कम रह्यो भने देश आर्थिक मन्दी (इकोनोमिक रिसेसन) उन्मुख भएको मानिन्छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारको बनोटले देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सक्ने देखिँदैन । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक मन्दीबाट देश जोगाउन फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुनै पर्छ । अन्यथा, भविष्यमा देशको अवस्था भदौ २३ गतेअघिको भन्दा पनि दयनीय हुनेछ । अन्तरिम सरकारमा रहेका र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूमा देशप्रतिको जिम्मेवारीबोध हुनु जरुरी छ ।